पटना। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति एवं बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बिहार के नगर निकाय के कर्मियों की 12 सूत्री लंबित मांगों पर प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में हुई वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई।
श्री सिंह ने कहा कि दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण, समान काम समान वेतन अथवा 18000 से लेकर 21000 रूपए तक महावारी वेतन की मांग को लेकर कोई फलाफल नहीं निकल सका। ऐसी स्थिति में बिहार के नगर निकायों में 07 सितंबर से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि बिहार के नगर निकायों में होने वाली हड़ताल का मुख्य मुद्दा ग्रुप डी के पदों को पुनर्जीवित करना, दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण, आउटसोर्स पर रोक, नगर निकायों के स्तर पर ग्रुप सी का नियंत्रण एवं अनुकंपा पर नियुक्ति को शीघ्र प्रारंभ करना आदि है। इन प्रमुख मांगों पर जब तक सरकार फैसला नहीं करती है, तब तक इस हड़ताल को किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है।
प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि 4 सितंबर को सभी नगर निकायों के विभिन्न अंचलों में झाड़ू एवं बेलचा के साथ निकायकर्मी प्रदर्शन, नारेबाजी एवं आम सभा करेंगे।
वार्ता में पटना नगर निगम के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, निदेशालय प्रशासन, नगर विकास के निदेशक के अतिरिक्त बिहार लोकल बॉडीज इम्पालईज फेडरेशन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
श्वेता / पटना